स्कॉलरशिप संबंधी शिकायतों का करें त्वरित निराकरण – कलेक्टर श्री सिंह

जनकल्याण तथा राजस्व महाभियान का करें प्रभावी रूप से संचालन- कलेक्टर श्री सिंह, वनाधिकार पट्टों के फौती नामांतरण के लिए 10 जनवरी को विशेष ग्रामसभा, स्कॉलरशिप संबंधी शिकायतों का करें त्वरित निराकरण – कलेक्टर श्री सिंह, अभी तक 56511 पशुओं का किया गया कृत्रिम गर्भाधान, टीएल बैठक

updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- समय-सीमा पत्रकों के निराकरण के लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को पूर्व से विभागीय लंबित आवेदनों के निराकरण करने और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के जिलाधिकारियों से कहा ‍कि 300 दिवसों से अधिक की दिनों की लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाए। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने जिले में चल रहे मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान की जनपदवार समीक्षा करते हुए कहा कि

शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं का लाभ पाने से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान तथा राजस्व महाभियान 3.0 के तहत जितने प्रकरणों का निराकरण किया जाए, उन सभी को पोर्टल पर दर्ज किया जाए। उन्होंने राजस्व महाभियान 3.0 की समीक्षा के दौरान कहा कि इस अभियान के सभी घटकों के तहत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह सभी विभागों को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूल-कॉलेजों की स्कॉलरशिप संबंधी शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि इनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि जल्द ही छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सके। उन्होंने संबंल योजना की समीक्षा के दौरान अनुग्रह राशि के भुगतान की कार्यवाही के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि 100 दिवसीय निक्षय शिविर कार्ययोजना को प्रभावी रूप से चलाएं और अधिक से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक 54060 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है।

कलेक्टर श्री सिंह ने ग्रामीण विकास, रोजगार, कृषि, सहकारिता, लोक निर्माण, नगरीय निकाय, समाज कल्याण, खाद्य, जल संसाधन तथा राजस्व विभाग सहित अनेक विभागों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री नितिन टाले, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री आनंद सिंह राजावत, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, आष्टा एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री सुधीर कुशवाह सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

फौती नामांतरण के लिए 10 जनवरी को विशेष ग्राम सभा- कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने निर्देश दिए कि वनग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन तथा वन व्यवस्थापन के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने वनग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की कार्यवाही 26 जनवरी तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि 513 प्रकरणों में फौती नामांतरण की कार्यवाही शीघ्र की जाए। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने वनग्रामों से संबंधित ग्राम पंचायतों में फौती नामांतरण के लिए 10 जनवरी को विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए।

तेजी से करें भू-अर्जन एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही- बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने नेशनल हाईवे तथा रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की समीक्षा के दौरान शेष भूस्वामियों को शीघ्र मुआवजा वितरण की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने बुधनी अनुभाग के अंतर्गत नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत भूमि का मुआवजा वितरण तथा भेरूंदा में रेलवे को दी गई भूमि का नामान्तरण की कार्यवाही तेजी से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न कार्यालयों, शासकीय भवनों तथा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही तेजी से करने के निर्देश दिए। ताकि आगे की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा सके।

प्रभावी रूप से चलाएं जनकल्याण अभियान- टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने कहा आमजन की समस्याओं के निराकरण और सभी पात्र हितग्राहियों को लाभाविन्त करने के लिए जिले में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिलेभर में लगाए जाने वाले शिविरों में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना देने, आमंत्रित करने के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए।

राजस्व महाभियान- कलेक्टर श्री सिंह ने टीएल बैठक के दौरान राजस्व महाअभियान 3.0 में राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नये राजस्व प्रकरणों को राजस्व न्यायालयों में दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैच्युरेशन, आधार का आरओआर से लिंकिंग, फार्मर रजिस्ट्री और स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि राजस्व महाभियान 3.0 के तहत अभी तक नामांतरण के 1104, बटवारा के 123, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 39, सीमांकन के 96, नक्शा तरमीम के 34837, आधार खसरा लिंकिंग के 117578 प्रकरणों का निराकरण किया गया। चालू खसरा खतौनी के 53943 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके साथ ही 53967 फॉर्मर रजिस्ट्री की गईं।

56511 पशुओं का किया गया कृत्रिम गर्भाधान- कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों को उनके विभागीय लक्ष्य की पूर्ती करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि मत्स्य विभाग द्वारा 52 किसानों किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले में एक लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पशुपालन विभाग के अमले को कृत्रिम गर्भाधान का कार्य तेजी से करना होगा बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक द्वारा 56511 से अधिक पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है।

रोजगार-स्वरोजगार- बैठक में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने सभी रोजगार मूलक योजनाओं का संचालन करने वाले विभागों को निर्देश दिए कि अपने विभागीय लक्ष्यों को समय से पूर्ण करें तथा जिले के अधिक से अधिक हितग्राहियों के रोजगार-स्वरोजगार के प्रकरण तैयार कर बैंक को प्रेषित कर स्वीकृत एवं ऋण राशि का वितरण कराएं। बैठक में जानकारी दी गई कि एनआरएलएम द्वारा 2590 स्व-सहायता समूहों को 7058.00 लाख रुपये की राशि का बैंक लिंकेज कराया गया। जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा स्वरोजगार योजना, समूह ऋण योजना,

समूह बैंक लिंकेज तथा पीएम स्वनिधी के 17480 प्रकरणों में 3008.99 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। इसी प्रकार उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 45 प्रकरणों में 230.078 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना तथा टंट्यामामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 46 हितग्राहियों को 57.72 लाख रुपये वितरित की गई। इसी प्रकार जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 150 हितग्राहियो को 803.85 लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई। पशुपालन विभाग के अंतर्गत 3006 पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए।