updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययनरत संस्थाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये सभी शैक्षणिक संस्थाओं को यूनिक आईडी “आधार’’ बेस्ड बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिये कहा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी अनुक्रम में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर की अध्यक्षता में
शुक्रवार को मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में दी गयी। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने विभाग से विभागीय छात्रावासों में मैस व्यवस्था शुरू करने, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने, बाउण्ड्री-वॉल बनाने के संबंध में की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के कन्या छात्रावासों में मैस संचालन के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से हो रहा है। इसमें जिस किसी ने भी कोई शिकायत की है, तो उसकी शिकायत का समाधानकारक जवाब दें।
राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने दिल्ली छात्र-गृह योजना में छात्र संख्या 50 से बढ़ाकर 150 करने और सहायता राशि में वृद्धि करने के लिये प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की जानकारी दी गयी। बैठक में विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में बताया गया कि अब तक पिछड़ा वर्ग के 7 विद्यार्थियों को जापान में प्लेसमेंट दिलाया गया है। बैठक में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। बैठक में बताया गया कि छात्रवृत्तियों के भुगतान के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि विमुक्त, घुमंतु, अर्द्ध-घुमंतु समुदायों के परिवारों का सर्वे किये जाने का कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा। डाटा कलेक्शन का यह कार्य पहले प्रदेश के 12 जिलों में होगा, इसके बाद शेष जिलों में किया जायेगा। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु समुदायों के लिये लोकरंग उत्सव आयोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गयी। अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री अजीत केसरी, आयुक्त श्री सौरभ सुमन, संचालक विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु श्री नीरज वशिष्ठ और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
updatenews247.com धंनजय जाट आष्टा 7746898041- मध्यप्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियो की पिछले सात-आठ साल से पदोन्नति की प्रक्रिया बंद है, इस कारण राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उन सभी अधिकारी-कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएं 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें चतुर्थ समयमान/ क्रमोन्नती वेतनमान दिए जाने का 14 अगस्त 2023 को आदेश किए हैं। आदेश में कहा गया कि राज्य के समस्त विभागों के, समस्त संवर्ग के सभी अधिकारी- कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान / क्रमोन्नती वेतनमान दिया जाना स्वीकृत किया है।
लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक ,उच्च श्रेणी शिक्षक ,तथा प्रधानाध्यापक को अभी तक चतुर्थ क्रमोन्नती वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। मध्यप्रदेश अजाक्स भोपाल संभाग के द्वारा शासन, प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि, चतुर्थ क्रमोन्नती वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया जाए। अजाक्स भोपाल संभाग के अध्यक्ष बंशीलाल धनवाल ने बताया कि पिछले एक साल से चतुर्थ क्रमौन्नति वेतनमान की फाइल स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के बीच फुटबॉल की तरह लुढ़क रही है,
लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है। जबकि अन्य अधिकारी- कर्मचारीयों को चतुर्थ क्रमोन्नती वेतनमान का लाभ मिलने लगा है। श्री धनवाल ने कहा कि वैसे भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के बहुत सारे लाभो में निरंतर कटौती की जा रही है, एक ओर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के बहाने को लेकर ,नियमित पदों पर भर्तियां नहीं की जाकर, आउटसोर्स की सेवाएं ली जा रही है। काम अधिक दाम कम, की दमनकारी नीति के चलते, आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है।
नियमित पदों पर नियमित भर्ती नहीं की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कर्मचारी- अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हमे राज्य व्यापी बड़ा आंदोलन न करना पड़े। एक बार फिर स्कूल शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से मुलाकात करके अनुरोध किया है कि सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, एवं प्रधानाध्यापक को चतुर्थ क्रमान्नती वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया जाए। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने आश्वासन दिया कि, इस संपूर्ण प्रकरण को सोमवार को दिखवाते हैं, और यथाशीघ्र हल करवाते हैं।