updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- किसानों की समृद्धि और विकास का आधार बन रही पीएम सोलर योजना, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री सोलर योजना भी उन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना में सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है ताकि वे सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पर निर्भर न रहें। इसके तहत किसान अत्यधिक रियायती दरों पर सोलर
पंप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली का खर्च कम होता है और उत्पादन लागत भी घटती है। सीहोर जिले के ग्राम कोठरी के निवासी किसान श्री संतोष कुमार मंडलोई भी उन्हीं किसानों में से एक हैं जिन्हें पीएम सोलर योजना का लाभ मिला है। किसान श्री संतोष ने बताया कि पहले वे बिजली की कमी और अनियमितता के कारण सिंचाई के लिए पानी की कमी से परेशान थे। बिजली आपूर्ती की अनियमितता के कारण उन्हें अपनी फसलों की सिंचाई के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था और खेती के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री सोलर पंप योजना ने उनकी किस्मत ही बदल दी।
किसान श्री संतोष कहते हैं कि इस योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत होने के बाद इस योजना के तहत उन्होंने 10 प्रतिशत राशि जमा कर 90 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ अपने खेत पर 03 एचपी का सोलर पंप लगवाया, जो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बिजली प्रदाय कर लगातार पानी की आपूर्ति कर सकता है। किसान श्री संतोष ने बताया कि सोलर पंप लगने के बाद उनकी खेती में बड़ा बदलाव आया और फसलों की समय पर सिंचाई होने से उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सोलर पंप से पर्याप्त बिजली मिलने से अब किसान श्री संतोष कुमार मंडलोई अपनी फसलों की समय पर सिंचाई कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले कई बार दिन में बिजली नही मिलने के कारण उन्हें सिंचाई के लिए रात में जागना पड़ता था, पर अब सोलर पंप से पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो रही है और बिजली का बिल भी नही देना पड़ता। किसान श्री संतोष कहते हैं कि उन्हें इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार रूपये की बचत हो रही है।किसान श्री संतोष अपने आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं। वे अपने आसपास के गाँव के अन्य किसानों को भी सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसान श्री संतोष कुमार मंडलोई ने पीएम सोलर योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद दिया है।
updatenews247.com धंनजय जाट सीहोर 7746898041- प्रदेश में यात्री बसों, शैक्षणिक संस्थानों की बसों और स्कूल बसों की सघन चेकिंग किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह विशेष अभियान 13 मई से प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किये गये हैं। जाँच अभियान में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। जारी निर्देशानुसार सभी वाहनों में
केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 अनुसार गति नियंत्रक लगा होना चाहिये। सभी यात्री बसों में सभी वीएलटीडी डिवाइस लगा होना आवश्यक है। शैक्षणिक वाहनों में AIS 140 अनुरूप व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (VLTD), कैमरे तथा पेनिक बटन लगे हों। VLTD का परिवहन विभाग के सेंट्रल सर्वर से एन्टीग्रेशन अनिवार्यतः हो तथा वाहन में परिवहन किये जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं सम्बंधित शैक्षणिक संस्था को इसका ऐक्सेस प्रदान करना भी आवश्यक होगा। सभी वाहनो में प्रथम उपचार पेटी (फर्स्टएड बॉक्स) अनिवार्य रूप से रखा जाये।
एक अक्टूबर 2023 के बाद निर्मित शैक्षणिक वाहनो में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 1250 के प्रावधान अनुसार AIS-135 अनुरूप FAPS लगा होना चाहिए तथा शेष शैक्षणिक वाहनों में वाहन अनुसार उचित मात्रा का अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए। वाहनों की खिड़कियों पर काले कॉच या परदे नहीं लगे होगें तथा वाहनो के अंदर की गतिविधि सदैव वाहन के बाहर से स्पष्ट रूप से दिखना चाहिये। वाहन के साथ वैध बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट होना अनिवार्य है। यदि वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र होने के उपरांत अनफिट पाई जाती है
तो फिटनेस जारीकर्ता अधिकारी / ATS के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वाहन चालक एवं परिचालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। बस के सभी प्रकार के कर (टैक्स) पूर्ण रूप से जमा होना चाहिए। बस के विरुद्ध पूर्व के चालान की जानकारी भी आवश्यक रूप से ली जाए। बस में किसी भी प्रकार के ओवरलोड अर्थात परमिट से अधिक यात्री न हो। बसों में माल ले जाने की परंपरा बहुत अधिक बढ़ रही है इसकी सघन चेकिंग की जायेगी। निर्धारित मात्रा से अधिक माल का परिवहन यात्री बसों द्वारा न किया जाए। दोषी वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
